रायपुर : छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, जमाखोरों और बिचौलियों का बोलबाला है। प्रदेश की जनता को भय मुक्त वातावरण और सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था दे पाने में विष्णु देव साय की सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ने कहा है कि भाजपा नेताओं के द्वारा जमाखोरों और बिचौलियों को संरक्षण देने के कारण ही कच्चे माल और भवन निर्माण सामग्रियों के लागत में कटौती होने के बावजूद भी आम जनता को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। आयरन, कोयला और लाइमस्टोन जैसे रॉ मैटेरियल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार घट रही है, लेकिन इस गिरावट का लाभ सीमेंट और स्टील के खुदरा कीमतों पर दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टे निर्माण सामग्रियों की दरें लगातार बढ़ती ही जा रही है। भाजपा की सरकार के साठगांठ के चलते ही पूरा लाभ बड़ी कंपनी और बिचौलिए उठा रहे हैं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही रेत के दाम चार गुना बढ़ चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने खनिज विकास निगम की निगरानी में प्रदेश के सभी 450 रेट खदानों में पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था बनाई थी लेकिन अब भाजपा की सरकार आने के बाद से रेट खदान हथियाना के लिए भाजपाइयों में माफिया वर चल रहा है। सरकार के संरक्षण के कारण इस बंदरबाट का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के समय रेत खदानों में लोडिंग चार्ज अधिकतम 450 रुपए था जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के चलते 2000, 3000 और 5000 तक वसूला जा रहा है जिस पर विष्णुदेव साय की भाजपा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है या अघोषित रूप से संरक्षण प्राप्त है।
सुरेंद्र वर्मा ने साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 5 महीना से प्रदेश के कोने कोने में सट्टा संचालित हो रहा है, हुक्का बार और सुखे नसे की दुकान जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय बंद करवाए गए थे एक बार फिर से पनपने लगा है। सरकारी तौर पर वाताअनुकूलित अहाता खोलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को शराब में डूबोने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू माफियाओं से साठगांठ करके, षडयंत्र पूर्वक खसरा लॉक करके अवैध वसूली का कारोबार चला रही है। बड़े बिल्डरों और भू माफियाओं को संरक्षण देने छोटे भूखंडधारी आम जनता को परेशान किया जा रहा है। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी से छत्तीसगढ़ की जनता आहत है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्री में दी गई 30 प्रतिशत की छूट 1 अप्रैल 2024 से खत्म कर दी गई है। गरीब और मध्यमवर्गीय जनता के लिए घर बनाने का सपना टूटने लगा है।
