दिल्ली: सामाजिक न्याय और समावेशी शासन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए, दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण एवं सशक्तिकरण बोर्ड के गठन की घोषणा की है. यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली में समावेशी शासन का सशक्त प्रतीक बताते हुए कहा कि “यह केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार की ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है”
